बालक सम्बन्धी योजनाएँ

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

भूमिका

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ​ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

उद्देश्य

1. वित्तीय सहायता: विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता के परिवारों के बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. शैक्षिक सशक्तिकरण: उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन और छात्रावास व्यय को कवर करके शिक्षा तक पहुंच को सुगम बनाना।
3. बाल संरक्षण: कमजोर परिवारों को सहायता देकर बाल शोषण, तस्करी और बाल विवाह को रोकना।​
4. समावेशिता: विकलांग माता-पिता वाले परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, विकलांगता और गरीबी के बीच संबंध को पहचानना।​

पात्रता

1. हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी।
2. वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम।
3. पात्र परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

लाभ

1. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों के लिए ₹1,000 प्रति माह।
2. उच्च शिक्षा सहायता: सरकारी संस्थानों में डिग्री, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले 18 से 27 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए, इस योजना के तहत मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में पीजी आवास के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

योजना दस्तावेज़

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना

भूमिका

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 16 फरवरी 2023 को शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण पहल है। इस योजना का उद्देश्य अनाथों, परित्यक्त बच्चों, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक देखभाल, शिक्षा और सहायता प्रदान करना, उन्हें “राज्य के बच्चों” के रूप में मान्यता देना और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य

1. अनाथ और परित्यक्त बच्चों को राज्य के बच्चे घोषित करना तथा उनकी देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. वित्तीय सहायता, आवास और कौशल विकास के माध्यम से निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को सशक्त बनाना।
3. स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आजीविका और विवाह को कवर करने वाली समावेशी सहायता प्रदान करना।

पात्रता

1. हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी।
2. 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ, परित्यक्त या विशेष रूप से सक्षम बच्चे।
3. वे निराश्रित महिलाएं जो या तो अविवाहित हैं या जिनके पति 7 वर्ष से अधिक समय से लापता हैं।
4. बिना किसी सहायता के वरिष्ठ नागरिक।

लाभ

1. 0-14 वर्ष की आयु के बच्चे: सामान्य रखरखाव के लिए ₹1,000 प्रति माह।
2. 14-18 वर्ष के बच्चे और निराश्रित महिलाएँ: ₹2,500 प्रति माह।
3. 18-27 वर्ष की आयु के युवा वयस्क: ₹4,000 प्रति माह पॉकेट भत्ता; कोचिंग और छात्रावास शुल्क के लिए प्रति वर्ष ₹1,00,000 तक; जहां छात्रावास उपलब्ध नहीं हैं, वहां पीजी किराए के लिए ₹3,000/माह।
4. आवास सहायता: 3 बीघा ज़मीन और घर बनाने के लिए ₹3,00,000।
5. विवाह सहायता: पात्र लाभार्थियों के लिए विवाह सहायता के रूप में ₹2,00,000।
6. स्व-रोज़गार सहायता: व्यवसाय या पेशा शुरू करने के लिए ₹2,00,000 का एकमुश्त अनुदान।
7. शैक्षिक प्रदर्शन दौरा: 15 दिवसीय वार्षिक शैक्षणिक यात्रा जिसमें हवाई यात्रा और 3 सितारा होटल में ठहरना शामिल है।

योजना दस्तावेज़

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

बलात्कार, बाल दुर्व्यवहार और वस्तुकरण के नाबालिग पीड़ितों के पुनर्वास सहायता हेतु योजना

भूमिका

बलात्कार, बाल दुर्व्यवहार और वस्तुकरण के नाबालिग पीड़ितों के पुनर्वास सहायता हेतु यह योजना एक समर्पित पहल है, जिसका उद्देश्य पीड़ित बच्चों की सुरक्षा, उपचार और समाज में पुनः समावेशन सुनिश्चित करना है। यह योजना पीड़ितों को हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात को दृष्टिगत रखते हुए आपातकालीन सहायता, कानूनी सहयोग, मानसिक परामर्श, शिक्षा, आवास एवं दीर्घकालिक पुनर्वास जैसी सुविधाएं प्रदान करती है।

उद्देश्य

1. बलात्कार, शोषण और वस्तुकरण के शिकार नाबालिगों को त्वरित राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना।
2. मानसिक परामर्श, चिकित्सीय देखभाल, शिक्षा एवं विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. संरचित सहायता के माध्यम से दीर्घकालिक सामाजिक पुनःस्थापन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
4. बाल सुरक्षा व पुनर्वास से जुड़ी संस्थाओं में बाल-संवेदनशील कार्यप्रणालियों को प्रोत्साहित करना।​

पात्रता

1. बलात्कार, शोषण अथवा वस्तुकरण की शिकार 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग जिन्हें पुलिस, बाल कल्याण समिति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया हो।
2. वे बच्चे जो तस्करी, अश्लीलता या किसी भी प्रकार के यौन शोषण से मुक्त कराए गए हों।
3. हिमाचल प्रदेश के निवासी हों या राज्य की सीमा में पाए गए पीड़ित हों।

लाभ

1. मासिक वित्तीय सहायता: नाबालिग पीड़ितों को आजीविका सहायता के रूप में 21 वर्ष की आयु तक ₹7,500 प्रति माह प्रदान की जाती है।
2. परामर्श सेवाएं: पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा छह माह तक गहन मानसिक परामर्श प्रदान किया जाता है।
3. समग्र पुनर्वास सहायता: शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक पुनःस्थापन हेतु सहायता प्रदान की जाती है, जिससे आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।

योजना दस्तावेज़

बलात्कार, बाल दुर्व्यवहार और वस्तुकरण के नाबालिग पीड़ितों के पुनर्वास सहायता हेतु योजना

असीम – ​विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सक्षम बनाने, सशक्त करने और मुख्यधारा में लाने के लिए एक योजना

भूमिका

असीम योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के समर्थन हेतु शुरू की गई एक दूरदर्शी पहल है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सुलभ बुनियादी ढांचा प्रदान कर सक्षम बनाना, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से सशक्त करना और सम्मान के साथ समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, पुनर्वास सेवाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर समावेशी वातावरण एवं समान अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है।

योजना दस्तावेज़

असीम – ​विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सक्षम बनाने, सशक्त करने और मुख्यधारा में लाने के लिए एक योजना

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

भूमिका

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल दिया गया है। योजना में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, सुलभ बुनियादी ढांचा और चिकित्सीय पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे दिव्यांगजनों को सम्मानजनक, स्वतंत्र और समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

योजना दस्तावेज़

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के दिशानिर्देश।