हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राज्य स्तर पर गठित किया गया है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर और हाशिए पर स्थित वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करना है ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य असुविधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।
माननीय न्यायमूर्ति श्री गुरमीत सिंह संधवालीया, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हैं तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नीतियों और उद्देश्यों को राज्य में लागू करने वाली इकाई के रूप में, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करता है, जैसे कि लोक अदालतों का आयोजन, वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को बढ़ावा देना, तथा विधिक जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विधिक व्यवस्था समान अवसर, न्याय और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित हो।
जरूरतमंदों को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क विधिक सहायता और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश में विधिक सेवाओं की एक सशक्त व्यवस्था कार्यरत है, जिसमें शामिल हैं:
- उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा समिति
- जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण तथा विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता प्रणाली कार्यालय
- तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियाँ
- न्यायालय परिसरों, पुलिस थानों, किशोर न्याय बोर्डों, जेलों, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों में विधिक सहायता क्लिनिक और फ्रंट ऑफिस
- पंचायत स्तर पर ग्राम विधिक देखभाल एवं सहयोग केंद्र
इसके अतिरिक्त, कमजोर वर्गों को प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व और सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य भर में विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ताओं, पैनल वकीलों, रिटेनर वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की गई है।
राज्य स्तर पर, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नालसा की नीतियों और दिशा-निर्देशों को लागू करने, लोक अदालतों के आयोजन और जनसामान्य को विधिक सेवाएं प्रदान करने हेतु गठित किया गया है।
जिला स्तर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवाएं कार्यक्रमों के स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु गठित किया गया है। प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर अथवा वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में स्थित है और संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके अध्यक्ष है। इनकी सहायता के लिए न्यायिक अधिकारियों (सिविल जज) के संवर्ग से एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति की गई है।
तालुका स्तर पर, तालुका विधिक सेवा समितियाँ गठित की गई हैं, जो विधिक सेवा गतिविधियों का समन्वय करती हैं और लोक अदालतों का आयोजन करती हैं। प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति, इसके क्षेत्राधिकार में कार्यरत वरिष्ठ सिविल जज की अध्यक्षता में कार्य करती है, जो इसके पदेन अध्यक्ष हैं।
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय एस.डी.ए. कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नं.–22, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009 में स्थित है।